योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के आसार हैं। पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। इसके लिए बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत निवर्तमान प्रधानों और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम चार बजे से प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के अलावा जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
दरअसल, पंचायत चुनाव में देरी के कारण प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मौजूदा पंचायत राज अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है। ऐसे में कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 4.19 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
वहीं, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति मांगी जाएगी। भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाना प्रस्तावित है।
जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के स्टेज-2/फेज-1 के लिए भूमि अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के संशोधित उड़ान कार्यक्रम के अगले चरण के तहत एमओयू करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।
कैबिनेट बैठक में वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 के स्थान पर नई नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर होने वाले फैसलों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नजरें टिकी हुई हैं।














