उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल चुका है। मार्च 2026 तक कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 99481 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए हो गया है। इन क्षेत्रों के 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। इनमें

। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी मृत व्यक्ति के नाम आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन का नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी मूलभूत त्रुटि है, जिसे बाद में कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाकर या तकनीकी गलती बताकर ठीक नहीं किया जा