सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट किया आवंटित लखनऊ। प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक के अंतिम वर्ष में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा निराश्रित और पात्र दिव्यांग

मांग पूरी होने की फिलहाल नहीं है कोई उम्मीद लखनऊ। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक बनाए गए ग्राम प्रधानों को मानदेय दिए जाने की मांग को फिलहाल झटका लगा है। शासन के सूत्रों के मुताबिक, प्रशासकों को ग्राम प्रधान का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्हें ग्राम प्रधान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग) दानिश आजाद अंसारी ने प्रदेश के सभी मदरसों में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को व्यापक स्तर पर मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान को

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश ने संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए क्षेत्र एवं मोर्चा प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी की सूची के अनुसार छह नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामप्रताप सिंह चौहान को पश्चिम, गीता शाक्य को ब्रज, शंकर लोधी को कानपुर और दिलीप पटेल को अवध

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब आकाश आनंद की अगुवाई में आयोजित होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलनों में संभावित

लखनऊ, 30 जुलाई 2026।प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को रेशम निदेशालय, लखनऊ के सभाकक्ष में रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बजट व्यय, न्यायालयों में लंबित वादों, अनुशासनिक जांचों तथा गत बैठक में

उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल चुका है। मार्च 2026 तक कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 99481 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए हो गया है। इन क्षेत्रों के 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते गैर-निष्पादित हैं। इनमें

। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी मृत व्यक्ति के नाम आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन का नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र से जुड़ी ऐसी मूलभूत त्रुटि है, जिसे बाद में कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाकर या तकनीकी गलती बताकर ठीक नहीं किया जा