चार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप
ड्यूटी के दौरान शराब पीने और अवैध वसूली के दावों से मचा हड़कंप
आजमगढ़। नया आरटीओ कार्यालय बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि परिसर में दलालों की सक्रियता पर अंकुश लगेगा और लाइसेंस सहित अन्य कार्य पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगे। लेकिन कार्यालय में दलाली के आरोपों के साथ अब मारपीट का मामला भी चर्चा में आ गया है। मंगलवार को दिन में करीब तीन बजे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर आरआई प्रमोद कुमार गौतम और किशन यादव नामक व्यक्ति के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद आरटीओ कार्यालय में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
बताया जा रहा है कि किशन यादव चार लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया और कथित तौर पर रुपये की मांग को लेकर आरआई प्रमोद कुमार गौतम से उनका विवाद हो गया। घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचने की चर्चा रही, हालांकि किसी पक्ष की ओर से तत्काल लिखित शिकायत नहीं दी गई।
इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरआई प्रमोद कुमार गौतम का कहना है कि एक व्यक्ति कार्यालय में घुसकर उनके साथ असभ्यता कर रहा था। जब उसे बाहर जाने के लिए कहा गया तो उसने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को अवकाश पर हैं और गुरुवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज कराने के साथ कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं, दूसरे पक्ष के किशन यादव ने आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय में बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरआई द्वारा दो से तीन हजार रुपये लिए जाते हैं। उनका कहना है कि वह चार लोगों के लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि तीन हजार रुपये के स्थान पर पांच हजार रुपये की मांग की गई। किशन यादव ने यह भी दावा किया कि आरआई शराब के नशे में थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद विवाद हुआ।
मामले की जानकारी लेने पर एआरटीओ विष्णु दत्त मिश्रा ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया। वहीं, आरटीओ एके राजपूत से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका सरकारी मोबाइल नंबर बंद मिला। इस संबंध में जहानागंज थाना प्रभारी ने बताया कि आरटीओ कार्यालय में विवाद होने की सूचना मिली थी, लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से थाने में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। न ही किसी अधिकारी ने फोन के माध्यम से घटना की औपचारिक सूचना दी है। विवाद में शामिल किशन यादव ने शुरुआत में खुद को वकील बताया, लेकिन जब उनसे अधिवक्ता परिचय पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी वकील के अधीन काम करने की बात कही। ऐसे में उनकी पहचान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
फिलहाल आरटीओ कार्यालय में हुई इस घटना के बाद लाइसेंस प्रक्रिया में कथित अवैध वसूली, दलालों की सक्रियता और ड्यूटी के दौरान शराब पीने जैसे गंभीर आरोप चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्यालय में वास्तव में इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही, कार्यालय में हुए विवाद की सूचना पुलिस को तत्काल क्यों नहीं दी गई? अब देखना होगा कि उच्चाधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराते हैं या यह मामला भी अन्य विवादों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।














